ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 2406 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਫਰਵਰੀ (News Punjab)-“ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7334 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2406 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਵਾਹਨÎ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ 296156880/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ) ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ/ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ