ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੀਆਂ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ – ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦਰਜ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 9, ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਧਾਰਾ 3(5)(b) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਫਿਰ ਫਾਰਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਿੱਪ (ਵੀਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੌਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 13B(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ, ਬੀਐਲਓ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

•  ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।