ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

26 ਮਾਰਚ 2025

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (CICU) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ : ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ : ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਲਈ ₹80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

MSMEs ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, MSMEs ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ₹120 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ : ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹3,426 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਹਾਇਤਾ : ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹17500 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ 21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

“ਇਹ ਵੰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ,” ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।