ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਹਿਮਾਚਲ’ਚ 6 CPS ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼:13 ਨਵੰਬਰ 2024

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲਪਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਪੀਐਸ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 11 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਵਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 12 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CPS ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 17-18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ