ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ….. 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
11 ਸਤੰਬਰ 2024
ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। GNSS ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।