ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ: 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
26 ਮਈ 2024
ਮੋਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਈਵੈਂਟ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਨੇ 80.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ (ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼) ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ, NTCA, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਪਰ NTCA ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਸੀਸੀਐਫ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੇ. ਮਲਖੇੜੇ ਦੁਆਰਾ 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NTCA ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ₹ 80.6 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਿੱਤ, ਨੇ 21 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਬਾਸਵਰਾਜੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ” ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ₹12.09 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡਾ. ਬਸਵਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।