ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁੱਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਦੀਪ ਤੰਵਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।