ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 59 (6) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ – ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -3 ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ GSTR-3B ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ GSTR-1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 59 (6) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -3 ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ GSTR-3B ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ GSTR-1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਸਮਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਉ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਕਰਤਾ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ.