ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਬਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਦਿੱਲੀ:19 ਨਵੰਬਰ 2024

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।