ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ  ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥਾਣਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਫੇਂਸੇਜ਼’ (ਆਈ ਟੀ ਐਸ ਐਸ ਓ) ‘। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।