ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ – ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਜ਼ ਉਪਰ – –

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 10 ਅਕਤੂਬਰ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ |

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਿਆਜ਼‘ ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ. ਅੱਗੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – –
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |