ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮਨੂਫੈਕਚ੍ਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ – ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੇ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ , 25 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮਨੂਫੈਕਚ੍ਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਵਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ I ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੈਮਕੋ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੱਛਰੂ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ , ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੁਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ . ਐਸ ਐਸ ਮਰਵਾਹਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਵੇ |

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ , ਓਹਨਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ I

ਕਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ |

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਪਨਾ/ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ |