ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਸਾਂਸਦ Harbhajan Singh ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
