ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ – ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ –‘ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ – ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ , 25 ਜੂਨ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ,ਕਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020  ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ  ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 (AY 2019-20) ਲਈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
II. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 (AY 2020-21) ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ  ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
III. ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 (ਆਈਟੀ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

IV. ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ-( VIA – B ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼/ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 80ਸੀ (LIC, PPF, NSC ਆਦਿ), 80ਡੀ (ਮੈਡੀਕਲੇਮ), 80G (ਦਾਨ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼/ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

V. ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤੋਂ 54GB ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭ/ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼/ ਉਸਾਰੀ/ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼/ ਨਿਰਮਾਣ/ ਖਰੀਦ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
VI. ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ |

VII. ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. / ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. / ਟੀਸੀਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ./ ਟੀਸੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
VIII. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਮੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪਾਸ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ/ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

IX. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂ, ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 9% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਵਿਦਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ, 8 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ 8 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ TCS ਦਰਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।