ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
25 ਅਗਸਤ,2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 767 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਕੈਦੀ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਓਏਟੀ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
