ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
13 ਅਗਸਤ,2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ₹6.50 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ₹141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63 ਫ਼ੀਸਦ, ਯਾਨੀ 7,841 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
