ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ – ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕ – ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ -ਪੰਪ ਤੇ ਬੈੰਕ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜੂਨ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਰਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ’ਚ  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 550-550 ਬੂਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜੂਨ-( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਨੰ. 36 ਆਫ਼ 2009) ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.02.2010 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਡੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜੂਨ- ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ  )
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।