ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੱਕਡਾਊਨ 5.0 / ਅਨਲੌਕ 1 ਤਹਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ: – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ‘ਡਾਈਨ-ਇਨ’ (ਖਾਣਾ ਖਾਣ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੋਟਲਾਂ/ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਹੋਟਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਓਪਨ-ਏਅਰ’ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 10’x10′ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲਾਂ/ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।