ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
2 ਜੁਲਾਈ,2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
