ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਮੋਗਾ, 28 ਫਰਵਰੀ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂ ਮਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ( ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੌਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ