Supreme Court : ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੌਲਵੀ ਸਈਦ ਸ਼ਾਦ ਖਜ਼ਮੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ।” ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੌਲਵੀ ਸਈਦ ਸ਼ਾਦ ਖਜ਼ਮੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਾਦ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।