15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ – ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ , ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 15 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਠ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ – ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਦ ਗੋਇਲ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ, ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦੀਆ, ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸ ਰਾਠੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ, ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  4,32,227 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਕੇਸ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 4,32,227 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,68,279 ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,63,948 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ,