ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
• ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਅਪਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਾਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ”10 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,”ਇਹ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕੀਤੀ।