ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ 

30 ਅਗਸਤ 2024

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ NHAI ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NHAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ

।ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ NHAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।