ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਚਾਰੀ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ;22 ਜੁਲਾਈ 2024
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1966, 1970 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ. ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 4 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।