ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ – ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਂਸਲਾ Caste enumeration

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ

ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 2011 ਵਿੱਚ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ 940 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.04% ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 69ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ Cabinet

azadi ka amrit mahotsav

Cabinet approves Caste enumeration in the upcoming Census

Cabinet Committee on Political Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to include caste enumeration in the upcoming census. This demonstrates that the present government is committed to the holistic interests and values of the nation and society.

As per Article 246 of the Constitution of India, Census is a union subject listed at 69 in the Union List in the Seventh Schedule. While some states have conducted surveys to enumerate castes, these surveys have varied in transparency and intent, with some conducted purely from a political angle, creating doubts in society. Considering all these circumstances, and to ensure that our social fabric does not come under political pressure, it has been decided that caste enumeration should be included in the main census instead of being conducted as a separate survey.

This will ensure that society becomes stronger economically and socially, and the country’s progress continues without hindrance. It is noteworthy that when a provision of 10 percent reservation was made for the economically weaker sections of society, it did not create tension in any section of society.

Caste was excluded from all census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister Late Dr. Manmohan Singh assured the Lok Sabha that the matter of caste census would be considered in the Cabinet. A Group of Ministers was formed to deliberate on this subject, and most political parties recommended conducting a caste census. Despite this, the previous government opted for a survey instead of a caste census, known as the Socio-Economic and Caste Census (SECC).