ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

11 ਜੁਲਾਈ 2024

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 2022 ‘ਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਗੋਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ .

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਡੈਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।