ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨਾਮੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1860 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ) ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। IPC ਵਿਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 356 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 8 ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CrPC ‘ਚ 533 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। 160 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 9 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ।