ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 6733 ਮੌਤਾਂ; ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ 1984-1995 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1528 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1964 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1996 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।