ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ : ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋਥਾ ਬੱਜਟ ਤੇ ਸੁਪਨਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ

ਜਲੰਧਰ 1 ਫਰਵਰੀ

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਗਣਿਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੁਪਨਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਰੀ ਸੁਪਨੇ’ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
​ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥੋਥੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
​ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 2.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
​ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੱਜਟ (ਕੁਦਰਤੀ) ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ6 ਮਾਡਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ (ਐਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਖੱਪਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਸੀ।
​ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
​ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
​ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਨਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
​ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।