ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਸ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2020 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਪੇਟੈਂਟਸ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2020 — ਫਾਰਮ 27 ਭਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ
ਪੇਟੈਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ- 27 ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲਚਕ ਮਿਲੇਗੀ , ਇਹ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਸ ਪੇਟੈਂਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਮ -27 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ “ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ” ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ
ਫਾਰਮ- 27 ਭਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟੀਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਪੀ ਓ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ 27 ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ‘ਦਾ ਪੇਟੈਂਟਸ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2020 ‘ , ਜੋ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 27 ਭਰਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ , ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਫਾਰਮ — 27 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 131 (2) ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :—
1. ਪੇਟੈਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮ 27 ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ।
2. ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਝਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
3. ਪੇਟੈਂਟੀ ਨੂੰ “ਲੱਗਭਗ ਮਾਲੀਆ / ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।
4. ਪੇਟੈਂਟੀਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਸ ਫਾਰਮ 27 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ।
5. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ 27 ਭਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟੀਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ
6. ਪੇਟੈਂਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 27 ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
7. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਟੈਂਟੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 27 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 146 (1) ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ।

ਨਿਯਮ 21 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
1. ਜੇਕਰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਪੀ ਓ ਦੇ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
2. ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿੱਥੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਖੋਜ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸਿ਼ਅਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ (ਫਾਰਮ 27) ਪੇਟੈਂਟੇਡ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ।

Consequent to Delhi High Court’s Order dated 23-04-2018 in writ petition No. WPC- 5590 of 2015 in the matter of Shamnad Basheer Vs UOI and others, stakeholder consultation was undertaken in order to streamline the requirements related to submission of statement regarding the working of a patented invention on a commercial scale in India (Form 27).

The Patents (Amendment) Rules, 2020, which came into effect on 19 October 2020, have further streamlined the requirements related to filing of Form 27 and submission of verified English translation of priority documents, which is not in English language.

Important changes with reference to Form-27 and Rule 131(2) are as follows:

1. Patentee would get flexibility to file a single Form-27 in respect of a single or multiple related patents
2. Where a patent is granted to two or more persons, such persons may file a joint Form-27
3. The patentee would be required to provide ‘approximate revenue / value accrued’
4. Authorized agents would be able to submit Form-27 on behalf of patentees
5. For filing Form-27, patentees would get six months, instead of current three months, from expiry of financial year
6. Patentee will not be required to file Form-27 in respect of a part or fraction of the financial year
7. While on one hand the requirements in Form-27 regarding submission of information by patentees have been eased, it may be noted that Section 146(1) of the Patents Act, 1970 empowers the Controller to seek information from the patentee, as may be deemed appropriate.

Important changes with reference to Rule 21 are as follows:

1. If the priority document is available in WIPO’s digital library, the applicant would not be required to submit the same in the Indian Patent Office
2. Applicant would be required to submit verified English translation of a priority document, where the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention concerned is patentable or not.

These changes will streamline the requirements related to submission of statement regarding the working of a patented invention on a commercial scale in India (Form 27) and the submission of verified English translation of priority documents.