ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ – ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 6 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ / ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ. ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਥਰਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਯੇਚੁਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ
ਹਥਰਾਸ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਡੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ / ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।