ਬਿਨਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ – ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਨੀਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
• ਪਾਬੰਦੀ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
• ਪਾਬੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ – ਪੰਨੂੰ
• ਪਾਬੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ – ਪੰਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਾਰਚ : ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ) ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 (2) (ਏ) ਅਤੇ 18 (1) (ਏ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬਿਜਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼) ਦੁਅਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ/ਸਪਲਾਈ/ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਊਬਰ ਈਟਸ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵਿਗੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜਮੈਟੋ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਆਦਿ ਫੂਡ ਬਿਜਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ/ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ/ਵਿਕਰੀ/ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਲਪਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨ।
ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਬੀਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੈ। ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18.01.2020 ਨੂੰ ਓ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏਜ਼ , ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਨਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਓ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ / ਸਪਲਾਈ / ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿÀਂਜੋ ਓਐਫਐਸਏਜ਼ ਅਤੇ ਐਫਬੀਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
——
ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਊਬਰ ਈਟਸ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਵਿਗੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜਮੈਟੋ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਆਦਿ ਫੂਡ ਬਿਜਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ/ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ/ਵਿਕਰੀ/ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਸਲਪਾਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨ।
ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਬੀਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨਸ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੈ। ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓ.ਐਫ.ਐਸ.ਏਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18.01.2020 ਨੂੰ ਓ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏਜ਼ , ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਨਜੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਓ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ / ਸਪਲਾਈ / ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿÀਂਜੋ ਓਐਫਐਸਏਜ਼ ਅਤੇ ਐਫਬੀਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
——