ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀਣਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ – ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਵਾਇਰ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ , 22 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ I ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਈ ਜਦੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੁਪਏ 36.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੈਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਹੈਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼/ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵੌਇਰਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ                                                                                                                   

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ                                   ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਤਹਿ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।