ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2826
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗੂਅਤ 2026-27 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2034 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
