ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ : ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ   

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ – 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

New Delhi:

The Supreme Court came down hard on state governments’ practice of pre-election handouts, or ‘freebies’, in a series of strong statements Thursday morning, and demanded to know how they planned to fund actual development if they continued offering free food and free electricity.

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।