ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਕਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
