ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
7 ਦਸੰਬਰ 2025
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
