ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
7 ਦਸੰਬਰ 2025
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਖ਼ੋਖਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖ਼ੋਖਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਲੋ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਫਰਲੋ ਨਿਆਂ ਸਾਸ਼ਤਰ’ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੋਖਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਚੌਹਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ।ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ 2013 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ,, ਪਰ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
