ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 1957 ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰਿਆਇਤ ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖਣਿਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1957 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।” ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖਣਿਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
