ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
2 ਨਵੰਬਰ,2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1,597 ਨਿਯਮਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। HRMS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
