ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
2 ਸਤੰਬਰ,2026
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹1.56 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹78,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ₹78,000 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2.30 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹9,500 ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
