ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
24 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾ-ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਾ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
