ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। Canada ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ Winnipeg ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
