ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ — ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 11 ਜੂਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤਬੰਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਸਮਝਣ |ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੋਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ(ਸਲਾਹ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਟਨਸ, ਪਰਮਿਟ (ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ), ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਜਾਂ 31 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਮੰਨਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ (ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਿਆਦ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 32 ਜਾਂ ਨਿਯਮ 81 ਅਧੀਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹੁਕਮ
ਹੁਣ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਐਕਟ 1988 ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਤੇ, ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
****