ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ – ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਕਿਉ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਪੱਤਰ — ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 227.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਿਰਫ 73.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤ ਸਕਿਆ। 257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬੈਲੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 362.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 619.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1,239.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰੈਟਰੋਫਿਟਿੰਗ /ਤੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਂਪੇਨ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਗਾਓਂ’ ਬਣ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ ਤਹਿਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਬਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ @8-10 ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ (ਸੀਡਬਲਿਊਪੀਪੀ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਾ / ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ / ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਐੱਫਸੀ ਗਰਾਂਟਸ ਤਹਿਤ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈਜ਼, ਕੈਂਪਾ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
***