ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
25 ਜੁਲਾਈ 2025
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣ।
