ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੋਜ਼ੂਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ… ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (ਬਾਜ਼ਾਰ) ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਊਰਜਾ, 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 50 ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ 21.78% ਵਧ ਕੇ $17.25 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 25.8% ਵਧ ਕੇ $8.87 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ), ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡੇਅਰੀ, ਸੇਬ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ, ਕੱਪੜੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਸਾਇਣ, ਝੀਂਗਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ BTA ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2,285.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30, 35 ਅਤੇ 25% ਦੀ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 32.8% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 26% ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 26.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ HS-II ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਔਸਤ ਡਿਊਟੀ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 78 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਣਿਜ, ਬਾਲਣ, ਕੱਪੜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.265 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਅੰਤਰ ਹਨ।
