ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ,25 ਮਾਰਚ 2025
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 31.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, 2500 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹2144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।
ਜਣੇਪਾ ਵੰਦਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ 3,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਜੇ ਕਲੋਨੀ (ਝੁੱਗੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹696 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।
ਅਟਲ ਕੰਟੀਨ 100 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗੋਦਾਮ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
175 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। (ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ)
ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ: ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 150 ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
1000 ਸਮਰੱਥ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਡੂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣਹੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ 2025-2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਲਈ 2929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ 12952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ CAQM ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ)
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 32 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।