ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸ – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ/ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਮਈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿੳੂ/ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ/ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ/ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ/ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2500 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਧਕੇ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿੳੂ/ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ/ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ/ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ/ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2500 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਧਕੇ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।